8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी दी गई है ।सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा करने वाला है सूत्रों के अनुसार साल 2024 में आठवीं वेतन आयोग की आने की योजना बनाई जा रही है ।इस खबर से देश के करोड़ों कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी (Salary Hike)
8th Pay Commission 2022: आपको बता दें कि अभी सरकार द्वारा लागू सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के रूप में न्यूनतम ₹18000 से लेकर अधिकतम ₹56900 तक की मासिक सैलरी प्रदान की जाती है। नए वेतन आयोग लागू होने के बाद नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के द्वारा कैलकुलेट की जाती है ।वेतन आयोग की रिपोर्ट में आने वाला फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण चीज है।
फिटमेंट फैक्टर द्वारा सैलरी में बढ़ोतरी (Fitment factor)
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को 2.57 गुना रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर ही सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। पुराने आंकड़ों को देखें तो सातवें वेतन आयोग में दिया गया फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) सबसे कम है। जानकारी के अनुसार 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर के लगभग 3.68 गुना होने का अनुमान रखा जा रहा है यानी लगभग अभी की न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹26000 तक हो सकता है।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)
8th Pay Commission Date: सूत्रों की माने तो अभी सरकार अगले पे कमीशन पर विचार नहीं कर रही है वही एक्सपर्ट्स की माने तो अभी 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission 2022) आने में काफी समय लग सकता है साल 2026 से पहले साल 2024 में आम चुनाव भी होना है ऐसे में सरकार पूरा ध्यान से कदम उठा रही है। ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए लग रहा है कि आठवां वेतन आयोग लगभग 1 जनवरी 2026 तक लागू होगा।
केंद्रीय कर्मचारी यूनियन द्वारा ज्ञापन (Memorandum by Central Employees Union)
Central Employees Union: केंद्रीय कर्मचारी यूनियन द्वारा बताया जा रहा है कि 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission 2022) की मांग के तहत यूनियन द्वारा जल्द ही सरकार से बात की जाएगी वहीं इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएंगे वही यदि सरकार यूनियन की मांगों को मानने से नामंजूर करती है तो यूनियन आंदोलन करने पर विचार कर सकती है इस आंदोलन में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।