Aadhaar यूजर्स के लिए काम की खबर, आपकी मंजूरी के बगैर नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा डेटा, जानें डीटेल्स।

Aadhaar Update: आधार यूजर्स की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार वेरिफिकेशन से पहले लोगों की सहमति लेना जरूरी है।

Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है।यूआईडीएआई ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर यूनिट को बताया है कि वेरिफिकेशन से पहले संबंधित लोगों से पूरी बात समझाकर सहमति लेनी होगी।यह सहमति कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखित रूप में ली जा सकती है।इसके साथ ही उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि यह जो आंकड़े मानव से लिए गए हैं, वे उसके बारे में अच्छी तरह से अवगत हों और आधार सत्यापन की आवश्यकता को भी पहचानें।

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UIDAI ने दिया ये निर्देश

यूआईडीएआई ने कहा है कि वेरिफिकेशन डिवाइस के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोगों को सब कुछ बता दें और आधार वेरिफिकेशन के लिए उनकी सहमति लें।प्राधिकरण के अनुसार ली गई सहमति के सत्यापन से संबंधित फाइलों और मामलों को नियम के तहत निर्धारित मात्रा में सहेजा जाना चाहिए।यूआईडीएआई ने विज्ञप्ति में कहा कि जिन मामलों को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद हटाया जाना है, उन्हें अधिनियम के अनुरूप समाप्त किया जाना चाहिए।

यूआईडीएआई ने यह भी कहा कि कुछ जरूरी उपकरणों को मनुष्यों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें शामिल व्यक्तियों को आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में गारंटी देनी चाहिए।यूआईडीएआई ने उपकरणों से यह भी अनुरोध किया कि वे आधार संख्या को केवल उसी समय स्टोर करें जब वे उसके लिए वैध हों।और यदि उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो उन्हें इसे निर्धारित नियमों के अनुसार करना चाहिए।

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QR कोड से करें Aadhaar को वेरिफाई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार ग्राहकों की उच्च सुरक्षा के लिए ऑफ़लाइन सत्यापन की खोज करने वाली एजेंसियों को एक नया सिद्धांत जारी किया है।उन गाइडलाइंस में आधार ग्राहकों को इसके बेवजह के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी गई थी।वहीं, आधार वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियों को भी फिजिकल कॉपी की जगह क्यूआर कोड से वेरिफिकेशन करने की सलाह दी गई है।यूआईडीएआई ने स्वेच्छा से आधार का इस्तेमाल करने वाले लोगों में सेल्फ एश्योरेंस को बढ़ावा देने के तरीके भी बताए हैं।

यूआईडीएआई ने कहा कि प्रतिष्ठानों को आधार कार्ड धारकों की स्पष्ट सहमति के बाद ही आधार सत्यापन करना होगा। दूसरी ओर, संस्थानों को आधार कार्ड धारकों के करीब और अधिक विनम्र होना चाहिए और साथ ही ऑफ़लाइन सत्यापन करते हुए उन्हें आधार की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में भी आश्वस्त होना चाहिए।

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यआधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन को लेकर दिए गए सत्यापन

यूआईडीएआई ने संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि कोई भी प्रदाता किसी निवासी को मना करने या ऑफ़लाइन सत्यापन करने में सक्षम नहीं होने से वंचित नहीं करता है।बशर्ते कि निवासी हर दूसरे विकल्प के जरिए खुद को दिखा सके।

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72 घंटे के भीतर धोखाधड़ी के बारे में तथ्य दें

यूआईडीएआई ने कहा कि ऑफलाइन सत्यापन के जरिए आधार फाइलों से छेड़छाड़ का पता लगाया जा सकता है और आधार के साथ छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम के चरण 35 के तहत दंडनीय है।यदि प्रतिष्ठानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में तथ्य मिलते हैं, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर यूआईडीएआई और निवासी को इसके बारे में बताना होता है।ऐसे में उन्हें आधार धारक की पूरी मदद करने की सलाह दी गई थी।