8th Pay Commission latest Updates: सातवें वेतन आयोग के सुझावों के बावजूद जिन बड़े कर्मियों को कम मुनाफा मिलने की शिकायत है,उनके लिए सही खबर है।
अब उन कर्मियों के कोर्ट केस सुलझ सकते हैं।उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की मांग पर भी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
8th pay commission Latest Update : महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए एक सूचना है।दरअसल, वर्तमान में महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग के सुझाव पूरे देश में प्रासंगिक हैं और कर्मियों को भी इसका लाभ मिल रहा है,लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जितना मुनाफा हो रहा था, उससे कहीं कम मुनाफा मिल रहा है।ऐसे में आठवें वेतन आयोग से बड़े कर्मी परेशान हैं।कर्मचारी संघों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही अधिकारियों को सौंपा जाएगा।इस ज्ञापन में सुझावों के अनुरूप कर्मचारियों की आय में उछाल या आठवां वेतन आयोग लाने की मांग की जा सकती है।हालांकि, दूसरी ओर, सरकार ने सदन के भीतर आठवां वेतनमान लागू करने के करीब किसी भी तरह के ध्यान से साफ इनकार किया है।लेकिन इसके बावजूद कर्मियों को उम्मीद है कि अधिकारी इसे बोल सकते हैं।
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कितना हो सकता है इसमें न्यूनतम वेतन
केंद्रीय कर्मियों के समूहों का कहना है कि उपहार में न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है।इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है।तोहफे में यह बात 2.57 गुना है, जबकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने का समर्थन किया गया है।यदि इस पर शासन से समझौता हो जाता है तो कर्मियों की न्यूनतम आय 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी।
सरकार अब कोई नया सिस्टम भी जारी कर सकती है
हालांकि सरकार भी कर्मियों की मदद में लगी हुई है।सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद अब नया वेतनमान नहीं आएगा।इसके बजाय, सरकार ऐसी किसी भी प्रणाली को लागू करने जा रही है, ताकि राष्ट्रपति पद के कर्मियों की आय में यांत्रिक रूप से वृद्धि हो सके।यह ‘ऑटोमेटेड पे रिवीजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर इनकम में ऑटोमेटेड रिवीजन हो सकता है।अगर ऐसा होता है तो 68 लाख जरूरी सरकारी कर्मियों और 52 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा लाभ मिलता है।
सरकार को ज्ञापन सौंपने वाला है यूनियन
केंद्रीय कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार, संघ आय वृद्धि की मांगों को लेकर जल्द ही एक नोट तैयार कर सरकार को सौंपने जा रहा है।यदि सरकार उनकी मांगों को मानने से इंकार करती है तो संघ को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन से पहले के लोग भी शामिल हो सकते हैं।