Pension scheme: जल्द ही फिर से लागू हो सकती है पुरानी पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Supreme court)

Supreme court: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना को बरकरार रखा है साथ ही इस योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ संशोधन भी किए गए हैं 2014 में इस योजना के तहत 15000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को 1.16% योगदान देना अनिवार्य था जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pention yojana)

Employee Pention yojana: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना बनाई गई थी जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाता था इसी के लिए 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों से 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था अब इस योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन किया गया है।

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केंद्रीय कर्मचारी दे सकेंगे योगदान (Pention Scheme)

Pention Scheme: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस में मौजूद समस्त कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान दे पाएंगे पहले योगदान सीमा 15000 थी लेकिन अब कर्मचारी जितना चाहे उतना योगदान कर सकेंगे और अधिक लाभ पा सकेंगे।

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कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन (Amendment)

Amendment: सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2014 में चलाई गई केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना को कानूनी रूप से वैध करार कर दिया गया है हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं साथ ही कर्मचारियों को इसका लाभ पाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। सरकार पेंशन कोष ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने अब एक बैठक बुलाई है ताकि अदालत के फैसले को लागू करने को लेकर आगे बढ़ा जा सके।

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जाने कब से लागू होगी स्कीम (Scheme Date)

Old Pension scheme date: सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने वाली है । 2024 में चुनाव आने से पहले उसे लागू किया जा सकता है। पहले की बात करें तो इसको लेकर 31 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। जिसे लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।

जानिए किसे-किसे मिलेगा लाभ (Benefits)

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Eligible for Benefits: हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून मंत्रालय को आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार वित्तीय सेवा विभाग और पेंशन भोगी कल्याण विभाग कुछ कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर निकाल सकती हैं । जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई थी, इसके पहले आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजनाओं का पूरी तरह से कवर मिल सकता है।

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पेंशन योजनाओं के फायदे (OPS Benefits)

OPS Benefits: पुरानी पेंशन योजनाएं पेंशन के अंतिम ड्रोन सैलरी के आधार पर बनती है। साथ ही इनमें महंगाई दर बढ़ने के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। जब भी केंद्र सरकार द्वारा नया वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इसके पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है । यह तीन पुरानी पेंशन योजनाओं के मुख्य लाभ है। केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना सन 2004 में लागू की गई थी जिसके तहत पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए थे साथ ही फंड में निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए जाते थे । सातवां वेतन आयोग आने पर यह सभी सुविधाएं वापस से लागू की जा रही है।

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नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर (New and old pention Scheme)

Difference b/w old and newPension scheme: पिछले काफी समय से विभिन्न राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहे थे ।पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा था जिसके तहत विभिन्न विभाग के कर्मचारियों द्वारा रणनीति भी तैयार कर ली गई है । साल 2010 के बाद सरकार की नई पेंशन योजना आवेदन लिए जा रहे हैं। नई पेंशन योजनाओं में काफी सारी गड़बड़ियां है जैसे कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपको जो पैसा मिलता है उस पर भी टैक्स देना होता है।

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8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी (Salary Hike)

8th Pay Commission 2022: आपको बता दें कि अभी सरकार द्वारा लागू सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के रूप में न्यूनतम ₹18000 से लेकर अधिकतम ₹56900 तक की मासिक सैलरी प्रदान की जाती है। नए वेतन आयोग लागू होने के बाद नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के द्वारा कैलकुलेट की जाती है ।वेतन आयोग की रिपोर्ट में आने वाला फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण चीज है।

फिटमेंट फैक्टर द्वारा सैलरी में बढ़ोतरी (Fitment factor)

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को 2.57 गुना रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर ही सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। पुराने आंकड़ों को देखें तो सातवें वेतन आयोग में दिया गया फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) सबसे कम है। जानकारी के अनुसार 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर के लगभग 3.68 गुना होने का अनुमान रखा जा रहा है यानी लगभग अभी की न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹26000 तक हो सकता है।

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)

8th Pay Commission Date: सूत्रों की माने तो अभी सरकार अगले पे कमीशन पर विचार नहीं कर रही है वही एक्सपर्ट्स की माने तो अभी 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission 2022) आने में काफी समय लग सकता है साल 2026 से पहले साल 2024 में आम चुनाव भी होना है ऐसे में सरकार पूरा ध्यान से कदम उठा रही है। ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए लग रहा है कि आठवां वेतन आयोग लगभग 1 जनवरी 2026 तक लागू होगा।

केंद्रीय कर्मचारी यूनियन द्वारा ज्ञापन (Memorandum by Central Employees Union)

Central Employees Union: केंद्रीय कर्मचारी यूनियन द्वारा बताया जा रहा है कि 8 वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission 2022) की मांग के तहत यूनियन द्वारा जल्द ही सरकार से बात की जाएगी वहीं इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएंगे वही यदि सरकार यूनियन की मांगों को मानने से नामंजूर करती है तो यूनियन आंदोलन करने पर विचार कर सकती है इस आंदोलन में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।

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